Doondh ke oos paar

Jammu Kashmir rajay  ko accession ke baad bharat se sambhidhanik drishti se door ja najdeek dekhana neyayae sangat nahin hai

By

*Daya Sagar

Bharat virodee shaktieon aur kush  aantrik satta par nazar rakhanae balae  logoan ne Bharat ke vidhan ki dhaara  370  , J&K Vidhan , rajay dawaj jaesae vishayeon ko J&K rajay ko bharat se alag kar ke bahar ki dooniaan aur aam admi ke samnae rakhnae ke lagataar paryaas keeyae hain.Enhee parayasoan mein ek aur kadee Omar Abdullah jee ne , janae anjanae, 25 September ke din European Union ke rajdoot  Joao Cravinho ke netrativ balae ek pratineedhemandal se huyee apnee varta ka veora detae huyae jod dee hai. Aaj oon ki baat cheet ka veora smachaar banae huyae karib teen saptah honae balae hain par na hi eis sandharv mein kahae geyae shabdoan ka oon ki aur se koyee khandan aeyaa hai na hi kam se kam Bharat ke greh mantralay ki aur se Omar Abdullah dawara oothay geyae parashnaon ya oon ke dawara accession jaesae visheon ki kee geyee veakheaa ka koyee khandan ya  kisee aur prakaar ki veakhyaa huyee hai.

Esee tarah se jammu Kashmir ke nagrikoan ke liyae STATE SUBJECT CERTIFICATE ya Permanent  Resident Certificate ke prabhdhaan ko bhi algabbaad ke chinh ke tor par deekhaeya jaata rahaa hai jab ke J&K constitution ki Section- 6 ke anusaar   J&K  state subject certificate sirf oos vayakti ko mil sakta hai pehlae bharat ka nagrik ho. Par eisbaat ko badae halkae dang se leeya geyaa hai.Jis ki bharat ki nagrikta chalee jaeygee oos ka Permanent Resident ka darja khud hi chala jaega.

Esee prakaar kush log jeh kehtae hain ki Dhara 370 Jammu Kashmir  ko vaidanik str ( constitutionally )  par special status deta hai jab ki Bharat ke Vidhan mein yeh special daraom ( articles ) ki shreni mein aanae ke bajaey  temporary dharaon me rakhee geyee hai. Par eis deesha mein bhi sahee vibran aur veeyakheyaa karnae ke pareyaas Delhi dawara  sahee deesha mein nahin huyae hain.Eis liyae na hotae huyae bhi dhara 370  ko algabbaad ka ek chinh bana kar Bharat Sarkaar virodee aur Bharat Rashtra virodee tatboan ke leeya  aam nagrik aur dooniaan ko deekhanae ke leeyae ek tarah se shod deeya geyaa hai.

Bharat ka sambhidan aur Jammu Kashmir riayasat aksar charcha aur baad vivaad ka vishay banaeya geya hai.Par aaj ke din yeh vishay, jab bhi Jammu Kashmir ke sandharv mein baat hotee hai, jaroor sab ka dhayaan kheench leta hai. Kush log to kehtae hain ki  bharat ke sambhidhan ki dhara( article) 370 hi aaj bhi mool vivaad ( Kashmir ke vishay mein) ki jad hai . Kush log toe jahaan tak keh detae hain hain ki dhara 370 jaesee dhara  rakhanae ki sharat Maharaja Hari Singh dawara keeyae geyae ‘accession’ mein leekhi thee. Eis se asatay (lie) aur mun- ghadat baat aur keeya ho sakti hai par aesa kehnae baloan ko bhi Delhi  avam mukhaydhara ke kahae jane balae neataon dawara  samay par nakaara aur fatkaara nahin geyaa hai. Satta se judae jo log jeh mantae aur kehtae hain ki aab dhara 370  koyee khaas mahatab nahin rakhtee kayon ki  esee dhara ke rastae  bharat ke vidhan ke bahoot se prabdhan, bharat ki sansad dwara parit bahoot se kanoon aur Jammu Kashmir ke vidhan ki kush kunthit dharoaon ka badla swaroop  aaj Jammu Kashmir ko Bharat ke vidhan ke bahoot karib le aeyae hain.Par eis prakaar ke baat kehna  bhi theek nahin hai keon ki Dhara 370 bharat ke samvidhan ka ansh hai aur sambhidhanik darishti se  jammu Kashmir rajay ko 1947 ke accession ke baad bharat se sambhidhanik dristi se door ja najdeek dekhana neyayae sangat nahin hai aur aesa kehnae se shankaon ka nivaran nahin hota. Haan jeh jaroor kahaa ja sakta hai ki jasae bharat kee kush reaasatoan ke leeyae bharat ke sambhidhan mein  Dhara249 aur Dhara 371 jaesee dharaein 1950  mein rakhee gehyee theen baesae hi J&K rajay ke leeyae Dhara-370 rakhee geyee thee.

Jo log jae mantae hain ki Dhara-370 ke karan Jammu Kashmir Rajay ka bharat mein poorn Milan nahin huyaa hai oon ko yeh bhi kehna chahiyae ki jin rajeon ke leeyae leekhit roop se State List banee hai aur jab tak bharat ke sambhidhan mein Dhara -249 hai tab tak oon ka bhi  bharat ke saath accession(‘vilay’) poorn nahin hai. Par aesa na  oon logoan ne aaj tak kahaa hai aur na bo keh saktae hain. Agar kush kaha ja sakta hai toe bo sirf jae ho sakta hai ki Dhara-370 ke rastae aaj J&K riyasat bhi bahrat ke anay rajeon ki vaidhanik karaypranaali ke bahoot karib aa geyee hai. Eis liyae  eis Vishay mein ab jeada vaad vivaad nahin hona dena chahiyae.

Par aaj ke din yeh bhi ek katu sataya hai ki Bharat ke saath Jammu Kashmir rajay ka samvedhanik rishta, jo aam admi ko kush mukhay dhara ke logoan dawara bhi, beena rok tok ke deekhanae ki koshish hotee rahi hai, jakinan  oon logoan ke liyae jo bharat virodhi hain and Jammu Kashmir ki samvedhanik sthitee par prashan oothatae hain/ aur oothatae rahae hain ek aesa hathiaar ban geyaa hai jis ka tod lagta hai aaj ke din Delhi mein baithee sarkaroan ko aasani se milta nahin dikhta ya bo eis Vishay mein 2013 mein bhi samvedansheel nahin hai.Agar aesa  na hota toee Omar Abdulla Jee dwara 25 Septembter ko kahee geyee batoan , jasae k I …..( i). J&K’s accession with India was on four issues only—Currency, Communication, Foreign affairs and Defence.(ii).“While all the states acceded to Union of India and then merged with it, JK only acceded and did not merge. That is why we have a special status, our own constitution and the State flag,” (iii).There are diverse views regarding the Kashmir issue. While one extremist view is for secession, The other extremist opinion is total merger of the state with the union of India. .. ka Delhi dawara kareeb 3 saptah baad bhi spashtikaran na denae  ki baat na hotee.

 Samay ke saath saath  Bharat aur Jammu Kashmir ke sambandoan par prashan oothanae balon ki sankheya bhi badtee geyee hai. Aur khaas kar Kashmir ghati ke aam admi ke man mein  bhi din prati din  shankayein badtee geyee hain jis ka labh alagabbaadion ko mila hai, eis tathay ko har bharti ko aaj manna hoga aur apnae rajnetaon par ab sthitee ko samvedansheelta se lenae ke leeyae dabab banana hi hoga. Eis Vishay mein ab jeada vaad vivaad nahin hona dena chahiyae.

Bharat ke greh mantaralay ko, agar bahaan satta mein baethae log bharat ki jammu Kashmir riayasat mein shanti bahalee ke leeyae sach much chintit hain, beena kisee deree ke kam se kam “accession” aur “merger” jaesae shabdaon kae veobharik arth ko apnae dang se keh kar neyae veevaad paeda karnae balae vaktbeon ka ( bo bhi  accession ke 66 saal baad Jammu Kashmir ke Mukhay Mantri dawra ) oochit oottar dena  hi hoga  aur eik oochit ‘advisory’ bhi issue karni hogee.

‘Merger’ aur ‘accession’ shabdoan ka arth oos seema se parae nahin dekha ja sakta jo sambhidhan bananae baloan ne apnae samnae rakhee thee jaesae ki ‘merger’ shabd oon  princely states par lagoo hota tha jin ko samay stheetee ko dheyaan mein rakhtae huyae ek doosarae mein meela deeya tha. Chotae rajay doosarae rajayeon mein  poori tarah apna astitv chod kar milae thae, na ki bharat mein. Eis baat ke meetheya prachaar karnae balaon ko bharat ko rokna hoga.

( * Daya Sagar is a Sr coloumnist of Kashmir affairs and a social activist  dayasagr45@yahoo.com).

DJ 12102103

विलय पर केंद्र का नजरिया भारत विरोधी शक्तियों और कुछ आतंरिक सत्ता पर नजर रखने वाले लोगों ने भारत के विधान की धारा 370, जेएंडके विधान, राज्य ध्वज जैसे विषयों को जेएंडके राज्य को भारत से अलग करके बाहर की दुनिया और आम आदमी के सामने रखने के लगातार प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों में एक और कड़ी उमर अब्दुल्ला ने जाने अनजाने में 25 सिंतबर के दिन यूरोपियन यूनियन के राजदूत जोआ क्राविनो के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल से हुए अपने वार्ता का ब्योरा देते हुए जोड़ दी है। आज उनकी बातचीत का ब्योरा समाचार बने हुए करीब तीन सप्ताह हो गए हैं पर न ही इस संदर्भ में कहे गए शब्दों का उनकी ओर से कोई खंडन आया है, न ही कम से कम भारत के गृह मंत्रलय की ओर से उमर अब्दुल्ला द्वारा उठाए गए प्रश्नों या उनके द्वारा विलय जैसे विषयों की व्याख्या का कोई खंडन या किसी और प्रकार की व्याख्या हुई है।1इसी तरह से जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के लिए स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट के प्रावधान को भी अलगाववाद के चिन्ह के तौर पर दिखाया जाता रहा है, जबकि राज्य संविधान की धारा 6 के अनुसार जेएंडके स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट सिर्फ उस व्यक्तिको मिल सकता है जो पहले भारत का नागरिक हो। पर इस बात को बड़े हल्के ढंग से लिया गया है, जिसकी भारत की नागरिकता चली जाए उसको परमानेंट रेजिडेंट का दर्जा खुद चला जाएगा। 1इस प्रकार कुछ लोग यह कहते हैं कि धारा 370 जम्मू-कश्मीर को सैद्धांतिक स्तर पर विशेष दर्जा देता है, जबकि भारत के विधान में यह विशेष धाराओं की श्रेणी में आने के बजाय अस्थायी धाराओं में रखे गए हैं। इस दिशा में भी सही विवरण और व्याख्या करने के प्रयास दिल्ली द्वारा सही दिशा में नहीं हुए हैं। इसलिए न होते हुए भी धारा 370 को अलगाववाद का एक चिन्ह बनाकर भारत सरकार विरोधी और भारत राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए आम नागरिक और दुनिया को दिखाने के लिए एक तरह से छोड़ दिए गए हैं। भारत का संवैधानिक और जम्मू-कश्मीर रियासत अक्सर चर्चा और वाद-विवाद का विषय बनाए गए हैं। पर आज के दिन यह विषय जब भी जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में बात होती है जरूर सब का ध्यान खींच लेता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भारत के संविधान की धारा 370 ही आज भी मूल विवाद की जड़ है। कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि धारा 370 जैसी धारा रखने की शर्त महाराजा हरि सिंह द्वारा किए गए विलय में लिखी थी। 1इससे असत्य और मनगढ़ंत बात और क्या हो सकती है, पर ऐसा कहने वालों को भी दिल्ली अवाम मुख्य धारा के कहे जाने वाले नेताओं द्वारा समय पर नकारा और फटकारा नहीं गया है। सत्ता से जुड़े जो लोग यह मानते और कहते हैं कि अब धारा 370 कोई खास महत्व नहीं रखती, क्योंकि इसी धारा के रास्ते भारत के विधान के बहुत से प्रावधान भारत की संसद द्वारा पारित बहुत से कानून और जम्मू-कश्मीर के विधान की कुछ कुंठित धाराओं का बदला स्वरूप आज जम्मू-कश्मीर को भारत के विधान के बहुत करीब ले आए हैं और संवैधानिक दृष्टि से जम्मू-कश्मीर राज्य को 1947 के विलय के बाद भारत से संवैधानिक दृष्टि से दूर या नजदीक दिखाना न्याय संगत नहीं है। ऐसा कुछ रियासतों के लिए भारत के संविधान में धारा 249 और धारा 371 जैसी धाराओं 1950 में रखी गई थी वैसे ही जेएंडके राज्य के लिए धारा 370 रखी गई थी।1जो लोग यह मानते हैं कि धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ है, उनको यह भी कहना चाहिए कि जिन राज्यों के लिए लिखित रूप से स्टेट लिस्ट बनाए गए हैं और जब तक भारत के संविधान में धारा 249 है तब तक उनका भी भारत के साथ विलय पूर्ण नहीं है। पर ऐसा न उन लोगों ने आज तक कहा है और न वे कह सकते हैं। अगर कुछ कहा जा सकता है तो वह सिर्फ यह हो सकता है कि धारा 370 के रास्ते आज जेएंडके रियासत भी भारत के अन्य राज्यों की वैधानिक कार्यप्रणाली के बहुत करीब आ गई है। इसलिए इस विषय में अब ज्यादा वाद विवाद नहीं होने देना चाहिए।1पर आज के दिन यह भी एक कटु सत्य है कि भारत के साथ जम्मू-कश्मीर राज्य का संवैधानिक रिश्ता, जो आम आदमी को कुछ मुख्यधारा के लोगों द्वारा भी बिना रोक-टोक दिखाने की कोशिश होती रही है। यकीनन उन लोगों के लिए जो भारत विरोधी हैं और जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक स्थिति पर प्रश्न उठाते हैं और उठाते रहे हैं, एक ऐसा हथियार बन गया है जिसका तोड़ लगता है आज के दिन दिल्ली में बैठी सरकारों को आसानी से मिलता नहीं दिखता या वह इस विषय पर वर्ष 2013 में भी संवेदनशील नहीं है। अगर ऐसा न होता तो उमर अब्दुल्ला द्वारा 25 सितंबर को कही गई बातों जैसे कि जेएंडके का भारत के साथ विलय सिर्फ चार विषयों मुद्रा, वार्तालाप, विदेशी मामलों और सुरक्षा पर हुई थी। भारत के सभी राज्यों की तुलना में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने और दो संविधान, दो निशान जैसे बयान का दिल्ली द्वारा करीब तीन सप्ताह बाद भी स्पष्टीकरण न देने की बात न होती। समय के साथ-साथ भारत और जम्मू-कश्मीर के संबंधों पर प्रश्न उठाने वालों की संख्या भी बढ़ती गई है। 1खासकर कश्मीर घाटी के आम आदमी के मन में दिन-प्रतिदिन शंका बढ़ती गई है, जिसका लाभ अलगाववादियों को मिला है। इस तथ्य को हर भारतीय को आज मानना होगा और अपने रिश्तों पर अब स्थिति को संवेदनशीलता से लेने के लिए दबाव बनाना होगा। इस विषय में अब ज्यादा विवाद नहीं होने देना चाहिए।1भारत के गृह मंत्रलय को अगर वहां सत्ता में बैठे लोग भारत की जम्मू-कश्मीर रियासत में शांति बहाली के लिए सचमुच चिंतित हैं, बिना किसी देरी के कम से कम विलय जैसे शब्दों के व्यावहारिक अर्थ को अपने ढंग से कहकर नए विवाद पैदा करने वाले वक्ताओं का उचित उत्तर देना ही होगा और एक उचित वैचारिक नीति भी जारी करनी होगी।1विलय शब्दों का अर्थ उस सीमा से परे नहीं जा सकते जो संविधान बनाने वालों ने अपने सामने रखे थे जैसे कि विलय शब्द उन राज्यों पर लागू होता था जिनको समय और स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे में मिला दिया था। छोटे राज्य दूसरे राज्यों में पूरी तरह अपना अस्तित्व छोड़कर मिले थे न कि भारत में। इस बात के मिथ्या प्रचार करने वालों को भारत को रोकना होगा।>>(लेखक जम्मू-कश्मीर मामलों के अध्येता हैं) गलत विवेचना 16कुछ लोग यह कहते हैं कि धारा 370 जम्मू-कश्मीर को सैद्धांतिक स्तर पर विशेष दर्जा देता है, जबकि भारत के विधान में यह विशेष धाराओं की श्रेणी में आने के बजाय अस्थायी धाराओं में रखे गए हैं। इस दिशा में भी सही विवरण और व्याख्या करने के प्रयास दिल्ली द्वारा सही दिशा में नहीं हुए हैं।1 16